दौलत
चा पोपट
बादशाहाला कुणी आणि
कस सांगायचं कि त्याचा आवडता पोपट मरून पडलाय ? पोपटाने डोळे मिटलेत , पोपट
नेहमीप्रमाणे मिठू मिठू बोलत नाही , पोपटाचे पाय वरती झालेत , पोपट पंख फडफडत
नाही, पोपट हालचालच करत नाही. किती शब्द आणि किती प्रयत्न ! “मेला” या सोप्या शब्दात सांगावं तर शिरच्छेद ठरलेला. त्यामुळे सध्या
“हाताची घडी तोंडावर बोट“.
तर चंदगडच्या
जनतारूपी बादशाहाला आज कुणीही सांगायला तयार नाही कि दौलत सहकारी साखर कारखान्याचा
पोपट आज मेलेला आहे. आता खाजगीकरण अटळ आहे . फक्त आज कि उद्या इतकाच विषय शिल्लक
आहे. दौलत चे सर्वेसर्वा गोपाळराव यांनी आतासुद्द्धा केशव शुगर्स ही बनावट कंपनी
जनता आणि राजकीय विरोधकांसमोर आणून आपल्या राजकीय कौशल्याची झलक सगळ्यांना
दाखविलेली आहे . स्वतःच्या समर्थकांना सुद्द्धा कारखान्याच्या आर्थिक बाबीत गोवून
त्यांना बांधून ठेवण्याचे कसब गोपाळराव च करू जाणे . सर्व प्रकारची बदनामी सहन
करून सुद्द्धा दौलतचा पोपट जवळ बाळगण्याचे कारण काय हा ज्यावेळी आपण विचार करतो
तेव्हा एक आणि एकच उत्तर समोर येतं कि या मेलेल्या पोपटाला अजूनही बाजारात भरपूर
किंमत आहे. खाजगीकरणाचा पेंडा भरून त्याची ममी तयार केली कि काम झालं. ‘मयताच्या
टाळूवरचे लोणी खाणे ‘ हा वाक्प्रचार इथं चांगलं स्पष्टीकरण देऊ शकतो. या दौलत च्या
दुर्गतीला जबाबदार असणारे मेहुणे पाहुणे अजूनही या विषयाचा राजकीय आणि आर्थिक
फायदा घेऊ इच्छित आहेत. दौलत कारखान्याचा आता टाळता न येणारा लिलाव आपल्या सहभागाशिवाय
पूर्णच होऊ नये हा यांचा प्रयत्न आहे. हे घडू न देण्यासाठी जनतेनं आता जागृत
व्हायला हवं.
या प्रश्नाचा
वेगवेगळ्या अंगांनी आपण अभ्यास करायला हवा. सहकारी साखर कारखान्यांचं खाजगीकरण होऊ
द्यायचं नाही असा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलाय. याचा आधार
घेऊन म्हटलं जातंय कि दौलतचा लिलाव होणार नाही. दीर्घ मुदतीसाठी असे कारखाने
चालवायला दिले जाऊ शकतात. पण आता दीर्घ मुदत म्हणजे किती ? हा प्रश्न विचार करायला
लावणारा आहे. उदाहरणार्थ : दीर्घ मुदत म्हणजे ४५ वर्षे काय? ४५ वर्षात तीन पिढ्या
बदलणार आहेत. आज जन्मणारे मुल त्यावेळी ४५ वर्षांचे होईल. ९७ व्या दुरुस्तीनुसार नवीन
सहकार कायदा नुकताच झालाय. त्या कायद्यान्वये सहकाराचे भवितव्य काय हा प्रश्न
गेल्या दोन वर्षात सहकारातील दिग्गजांना सुटलेला नाही. ४५ वर्षे हा कारखाना खाजगी
व्यवस्थापनाकडूनच चालवला जाणार आहे त्यामुळे खाजगीकरणाचे सर्व कथित तोटे हे
जाणवणारच आहेत. त्यामुळे खाजगीकरणाचा बागुलबुवा उभा करून अजूनही संचालक मंडळ आणि
कामगार संघटना आंदोलणांचे जे नाट्य उभा करू पाहत आहे ती एक दिशाभूल आहे. संचालक
म्हणतात आम्ही राजीनामा दिला कि कारखान्याचा लिलाव होणार आणि कामगार संघटना म्हणते
कि हिशेब घेतल्याशिवाय संचालकांना सोडायचे नाही. दोन्ही परस्पर पूरक भूमिका आहेत. शासनाला
कारखान्याच खाजगीकरण होऊ द्यायचे नसेल तर
मग आर्थिक संस्थांची देणी थेट शासनाने द्यायची असा याचा . कोल्हापूर शहराच्या
बोकांडी बसलेला टोलचा प्रश्न इतक्या चळवळी आणि संघर्षानंतर सुद्द्धा शासनाला
सोडविता आलेला नाही. कोल्हापूरचा टोल रद्द केला तर सर्व महाराष्ट्रातील बी ओ टी
तत्व बंद करावे लागेल असे कारण शासनाच्या वतीने पुढे केले जाते. त्यामुळे दौलतच्या
२८२ कोटींचे शासनाकडून काय होणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शासनाचा दरवाजा दौलत
प्रश्नी बंद हे ठरलेले आहे.
दौलत चा लिलाव हे
आता उघड सत्य आहे. ते कोणालाही नाकारता येत नाही. पण स्वीकारणे सर्वांनाच जड जात
आहे ही वस्तुस्थिती आहे. दौलत पुन्हा सहकारात उभा करायचा हे मृगजळ जनतेला
दाखविण्यात सर्वच पक्ष संघटनांनी सद्या पुढाकार घेतलाय . जरी प्रथमदर्शनी त्यात
काही अंशी तथ्य वाटत असले तरी आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतोय . दौलतच्या
सभासदांनी कधीच कारखान्याच्या कामकाजात सक्रीय सहभाग घेतला नाही. वार्षिक सभेला
शिरा, मटन, उप्पीट, पोहे यापलीकडे जाऊन सभासदांनी कामकाज केले नाही. मंजूर च्या
घोषणा शक्यतो चेले, चमचे, कामगारच द्यायचे. सभासद भरल्यापोटी “लयी लोकं यल्ली “
म्हणत घराचा रस्ता सुधारायचे. तालुक्याच्या सहकाराचा इतिहास, भूगोल आणि वर्तमान
पाहायचे ठरवले तर सभासद जनतेने कधीच आपले अधिकार बजावलेले नाहीत. गावातल्या
प्राथमिक दुध संस्थेतल्या स्थानिक विक्रीच्या दुधाचा हिशोब मापाड्याला आणि
सेक्रेटरीला विचारायची जागरुकता ज्या सभासदात नाही ते सभासद आणि दुध उत्पादक दौलत
सहकारात चालविण्याच्या स्वप्नांमध्ये सहभागी होऊन सहकारी दौलतचा जीर्णोद्धार होईल
ही अपेक्षा बाळगणे कितपत रास्त आहे.
एकंदरीत मतितार्थ
काय तर लिलाव होणारच. तो आता टाळता येत नाही. तो लिलाव खुल्या बाजारात आणि खुल्या
वातावरणात व्हावा यासाठी आता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ६० कोटीचा दत्त सहकारी
आसुर्ले पोर्ले कारखाना १०५ कोटींना विकला गेला. उजाड माळावरचा डोंगरातला हेमरस
कारखाना १०० कोटीत तयार झाला होता तो ३२५ कोटींना विकला गेला . त्यामुळे दौलत ला
बाजारात अमर्याद किंमत येणार हे ठरलेले आहे . हवाई अंतर मर्यादेमुळे नवीन
कारखान्यांना परवानगी मिळणे आता शक्य नाही त्यामुळे जुन्या कारखान्यांना मुहमांगी
किंमत मिळत आहे. त्यामुळे आता जनता , सभासद , कामगार या सर्वानीच वस्तुनिष्ठ विचार
करायला हवा . संचालक मंडळाच्या उपस्थितीत खालून पासून वरपर्यंत मलिदा खाऊन राजकीय
लांडग्यानी मातीमोल किमतीत हा लिलाव करण्यापेक्षा या सत्ताधारी मंडळीना पदभ्रष्ट
करून खुल्या बाजारात हा लिलाव केला तर आपल्या परती ,बिनपरतीच्या ठेवी आणि सभासद
भागभांडवलासकट सर्व पैसे मिळवून घ्यायची ही नामी संधी आपल्याकडे चालत आलेली आहे.
त्यामुळे फक्त गोपाळरावांनी राजीनामा
द्यावा वगैरे मागण्या बंद करून “संचालक मंडळ चले जाव “ ही एकमेव मागणी करणे गरजेचे
आहे .
